एनडीपी संक्षेप में

एनडीपी I

राष्ट्रीय डेरी योजना  - चरण I (एनडीपी I) 2011-12 से 2018-19 की अवधि के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। एनडीपी I कुल करीब 2242 करोड़ के निवेश के साथ कार्यान्वित की जाएगी जिसमें रु. 1584 करोड़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) का ऋण, रु. 176 करोड़ भारत सरकार का हिस्सा, रु. 282 करोड़ अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ईआईए) का हिस्सा जो इस योजना में सम्मिलित राज्यों में परियोजना का कार्यान्वयन करेंगी तथा रु.200 करोड़ राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा उसकी सहायक कंपनियों का योगदान होगा जो इस परियोजना को तकनीकी और कार्यान्वयन में मदद करेंगी।

इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने 15 मार्च 2012 को अमेरिकी डॉलर 352 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है और पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना एनडीपी I के लिए प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यालय ज्ञापन एफ नं. 22-23/2011-डीपी दिनांक 16 मार्च 2012 द्वारा जारी की है।

इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) के ऋण के माध्यम से पूंजी आएगी जो भारत सरकार की हिस्सेदारी सहित डीएडीएफ से एनडीडीबी को और फिर योग्य ईआईए को जायेगी।

उद्देश्यः

एनडीपी I एक वैज्ञानिक तरीके से नियोजित बहु- राज्यीय पहल है, जिसके परियोजना विकास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि में सहायता करना तथा इसके द्वारा दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन बढ़ाना।
  • ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को संगठित दूध प्रोसेसिंग क्षेत्र की बृहत पहुंच  उपलब्ध कराने में सहायता करना।
  • उचित नीति और नियामक उपायों से समर्थित तकनीकी निवेश के प्रावधान द्वारा केन्द्रित वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को अपना कर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाएगा।

परियोजना क्षेत्रः

एनडीपी I 18 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों –आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना , उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ - पर केन्द्रित होगा जो मिलकर देश के दूध उत्पादन में 90% से अधिक का योगदान करते हैं। योजना से प्राप्त होने वाले लाभ की दृष्टि से एनडीपी I का विस्तार देश भर में होगा।

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